मोदी सरकार म्हणजे शेतकर्‍यावरची 'साडेसाती'

हा गोवंश हत्याबंदी कायदा आहे की शेतकर्‍यावर लादलेली वेठबिगारी?

१. गोवंश हत्याबंदी असावा की असू नये, असा हा मुद्दाच नाही. गाईचे शेणमूत सावडता सावडता आम्ही लहानाचे मोठे झालो. गाईच्या पाठीमागून जाताना तिच्या लाथाही आम्ही आमच्या कंबरेच्या मागूनपुढून खाल्या, आईवर कसे प्रेम करावे हे कदाचित सर्वांना कळत असेल पण गाईवर प्रेम कसे करायचे, स्वत: अर्धपोटी राहुनही गाय चारायाला कसे रानात जायचे, तिला पोटभर कसे खाऊ घालायचे... हे फ़क्त शेतकर्‍यांनाच कळते, धर्ममार्तंडांना अजिबात नाही. आणि तरीही ही मंडळी शेतकर्‍याला फ़ुकाची अक्कल वाटत सुटतात एवढेच नव्हे तर शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेताच कायदा केला जातो, तेव्हा हाडाचा शेतकरी खवळून उठणारच.

२. शेतकर्‍यांना विश्वासात घेऊन सरकारने हा कायदा केलेला नाही. ज्यांनी कायदा केला त्यांनीच गाईचे पालनपोषण करावे. कायदा करायचा त्यांनी आणि गाई राखायच्या आम्ही? वेठबिगारी अशीच असते. हा कायदा शेतकर्‍यांना वेठबिगार समजत आहे. आम्ही शेतकरी सरकारचे वेठबिगार नाहीत. आम्हाला गरज नसलेली जनावरे आम्ही विकणारच. गोवंश हत्याबंदीवाल्यांनी ती बाजारभावाने खरेदी करावी. गाईची सेवा करावी आणि मोक्षप्राप्ती करावी.

३. आम्हा शेतकर्‍यांना जीवंतपणी सन्मानाने जगायचे आहे, मुलाबाळांच्या गरजा पूर्ण करायच्या आहेत. मुलाचं ढुंगण आणि बायकोची मांडी झाकणे, हे कुटूंबप्रमुख म्हणून आमचे पहिले आद्यकर्तव्य आहे. घरातल्या सख्या आईला वृद्धाश्रमात घालून "मातृप्रेमाचे ढोंग" करणे हे फ़क्त धर्ममार्तंडांनाच जमू शकते, शेतकर्‍याला कधीच जमले नाही. त्यामुळे आहे त्या अठराविश्व दारिद्र्यातून मार्ग काढताना आम्हाला पहिल्यांदा आमचा प्रपंच नीट सांभाळू द्या, परमार्थाचा व मेल्यावर मोक्ष की नरक मिळावा, याचा विचार त्यानंतर करू.

४. अनेक लोक आईच्या आणि गायीच्या दुधाची भावनीक तुलना करतात. पण; शेतकर्‍याच्या मुलाला लहानपणी फ़क्त आईचेच दूध मिळते. शेतकर्‍याचा संसाराचा रहाटगाडा चालण्यासाठी दूध तर बाजारात जात असते.

५. घरची गाय, घरचं दूध पण शेतकर्‍याच्या मुलाला आईचे दूध अपूरे पडले तर गाईचे दूध नव्हे तर पिठाचे पाणी करून पाजले जाते.

प्रसिद्ध कवी स्व. प्रा.स.ग.पाचपोळ एका कवितेत म्हणतात,

आया-बाया सांगत होत्या होतो जवा तान्हा
आनं दुष्काळात मायचा माह्या आटला होता पान्हा
पिठामधी पाणी टाकून मले पाजत जाये
तवा मले पिठामधी दिसते माही माय

माझा मुद्दा स्पष्ट आहे, आमच्या मर्जिने आम्ही भाकड गायीच काय, रानडुकरे, रानहेले, कुत्री, मांजर, कोंबड्या, बकर्‍या, बेडूक, घारी, पाली, सरडे, साप, विंचू, वाघ, सिंह वगैरे पाळू... पण आमच्या मर्जिने...

कायद्याची वेठबिगारी आम्ही स्वत:वर लादून घेणार नाही. धर्ममार्तंडाची हौस पुर्ण करण्याची मक्तेदारी स्विकारण्यास आम्ही शेतकरी कोणत्याही स्थितीत राजी नाहीत व बांधील तर नाहीच नाही.

आम्ही शेतकरी या "गोवंश हत्याबंदी कायद्याला" सन्मानपूर्वक फेटाळून लावत आहोत.

६. सरकारी तिजोरीत खड्खडाट असेल बुद्धीमान समजल्या जाणार्‍या मनुष्यप्राण्याचे शासकिय तिजोरीतून होणारे सर्व खर्च बंद करा. माणसे आहेत ती; जनावरे नाहीत ना? भरतील आपापले पोट कसे तरी. त्याऐवजी सर्व तर्‍हेच्या प्राण्यांची हत्याबंदी कायदा करून प्राण्याच्या पालनपोषणावर तीच रक्कम खर्च करा.

हे माझे मत स्विकारायला 'त्यांच्यापैकी' कोणीही राजी होणार नाहीत..... कारण त्यांच्या नजरेत आम्ही वेठबिगार आहोत!

- गंगाधर मुटे
-------------------------------
दिनांक : ०८/०३/२०१५ ची पोस्ट

मोदी सरकार म्हणजे शेतकर्‍यावरची 'साडेसाती'

केंद्रात व राज्यात सत्ताबदल झाला आणि नव्या सरकारांनी एकापाठोपाठ एक शेतकरीविरोधी धोरणांची अंमलबजावणी सुरू केली. कांदा आणि बटाट्याला जीवनावश्यक वस्तू यादीत घातले, शेतकर्‍यांना आयुष्यातून उठवून देशोधडीस लावण्याची विकृत क्षमता असलेला भुसंपादन व अधिग्रहण कायदा दुरुस्ती केली आणि त्याच सोबत तब्बल १९ वर्षांपासून रखडलेल्या गोवंश हत्या बंदी लागू करून शेतकर्‍याला पूर्णत: नागडे करण्याचा चंगच बांधलेला दिसत असल्याने मोदी सरकार म्हणजे शेतकर्‍यांसाठी ’साडेसाती’ ठरू पाहत आहे.

गाय, बैल वा या प्रजातीतील गुरे आजारी किंवा वृद्ध झाल्याचे कारण करून कत्तल करण्यासाठी विकणाऱ्यांना व विकत घेणाऱ्यांना पाच वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. याशिवाय गोवंश हत्या करणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे त्यामुळे आधीच आर्थिकस्थितीने घायकुतीस आलेल्या शेतकर्‍यांनी लेकराला चड्डी घेतली नाहीतरी चालेल पण भाकड जनावरांना पोसण्याचे व सांभाळण्याचे काम करावेच लागणार आहे. शहरी धर्ममार्तंडांनी गोपूजनाच्या गोलमाल गोष्टी सांगायच्या आणि तिला पोसायचे ओझे मात्र शेतकर्‍याने घ्यायचे अशी व्यवस्था निर्माण होणार आहे.

गोवंश हत्या बंदी कायदा चांगला कि वाईट यापेक्षा शेतकर्‍यावर आणखी फ़ालतू खर्चाचा बोझा वाढणार आहे, हेच शेतकर्‍यांचे मुख्य दुखणे ठरणार आहे.

भाकड जनावरे पोसण्याचा भुर्दंड शेतकर्‍यावर पडू नये म्हणून सरकारने खालीलप्रमाणे तातडीने निर्णय घ्यावे;

१) सर्व भाकड जनावरे शेतकर्‍याकडून बाजारभावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था करून गोप्रेमींकडे पालन-पोषण करण्यासाठी सुपूर्द करावीत.

२) भाकड जनावरांची शिरगीनती करून भाकड जनावरांना ’पेन्शन’ योजना सुरू करावी. तसे केल्यास भाकड जनावरे सांभाळण्याचा भुर्दंड शेतकर्‍यावर पडणार नाही.

सरकारने काहीही उपाययोजना न केल्यास शेतकरी भाकड जनावरे मोकाट सोडून देतील. या मोकाट जनावरांचा उपद्रव शेतशिवारासोबतच नागरी वस्तींनाही होईल. अशा मोकाट जनावरांची चारापाण्याची व्यवस्था न झाल्यास या जनावरांचे अन्नावाचून कुपोषण होऊन ते अल्पावधीच मृत्यूमुखी पडतील. किंवा अशी मोकाट जनावरे चोरूनलपून कत्तलखाण्यात पोचतील व कसाबांचा धंदा आणखी तेजीत येईल.
योग्य उपाययोजना न झाल्यास हा गोवंश हत्या बंदी कायदा म्हणजे शेतकर्‍यासाठी आणि गोवंशासाठी ’साडेसाती’ ठरणार आहे, हे सुर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.

- गंगाधर मुटे
-----------------------------------------------